जनता पर ‘बेरहम’ हुई सरकार

कमरतोड़ महंगाई से जनता को राहत दिलाने के दावे करने वाली सरकार ने आखिरकार अपना रंग दिखा दिया. महंगाई के आगे लाचार सरकार को जनता से ज्यादा तेल कंपनियों के घाटे की चिंता हुई, लिहाजा सरकारी तेल कंपनियों को आम आदमी की जेब खंगालने की खुली छूट दे दी गई. डीज़ल के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनता को ठेंगा दिखा दिया है आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई रुक क्यों नहीं रही है. आखिर क्यों सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है. आखिर क्यों आम आदमी झुलसने को मजबूर है. तैयार रहिए नई महंगाई के लिए, तैयार रहिए जेब कटाई के लिए, तैयार रहिए जरूरतें घटाने के लिए, तैयार रहिए खुशियां लुटाने के लिए.वैसे तो अब ये जिंदगी की आदत सी बन गई है. लेकिन, दिल में हर बार टीस तो उठती ही है जब जिंदगी की कुछ जरूरतों में नई कटौती हो जाती है. महंगाई की नई किश्त लादने की तैयारी चल रही है. सरकार इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है कि कैसे महंगाई के नए झटके दिए जाएं. एक के बाद एक नई दलीलें दी जा रही हैं तेल की कंपनियों की चिंता है, लेकिन आम लोगों की नहीं. जब देश में नीतियां तेल कंपनियों को ध्यान में रखकर ही बननी हैं फिर तो आम लोग अपनी भलाई खुद ही सोच लें. बात तेल कंपनियों की शुरू हुई है तो उनकी दलील भी सुन ही लीजिए.कंपनियां रो रही हैं नुकसान का रोना, वो कहती हैं कि पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है. डीजल पर नुकसान का आंकड़ा 19 रुपए से ज्यादा का है. केरोसिन के प्रति लीटर की बिक्री पर नुकसान 34 रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है और रसोई गैस में हर सिलेंडर पर नुकसान 350 रुपए का हो रहा है.जाहिर है तेल कंपनियों और सरकार के पास आंसू बहाने का पूरा बहाना है. और जब मंत्री जी आंसू पोंछने के लिए खुद खड़े हैं तो फिर आंसू भी ज्यादा निकलने लगते हैं. हां, मंत्री जी को आंसू अगर नहीं दिखता है, तो वो है आम लोगों का. हर तरफ से महंगाई की मार है और आम लोग उसे झलने को मजबूर.डीजल के दाम बढ़ने और रसोई गैस महंगी होने से जनता पर दोहरी मार पड़ी है। देश के लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। सरकार के दिए इस बड़े झटके से आम जनता को महंगाई का करंट लगा है डीज़ल के दामों में बाज़ार के हिसाब से सुधार करने की कोशिश के चलते एक बार फिर मनमोहन सिंह सरकार ने डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है और प्रति लीटर पांच रुपये बढ़ा दिए हैं.इसके साथ ही सस्ते दाम में मिल रहे एलपीजी के सिलेंडरों की संख्या भी सीमित कर दी है.अब एक उपभोक्ता को एक साल में सस्ते दाम में सिर्फ छह सिलेंडर ही मिलेंगे और उन्हें सातवां सिलेंडर बाज़ार भाव से लेना पड़ेगा.सातवें सिलेंडर की फिलहाल कीमत 746 रुपये होंगी और सिलेंडर की कीमत हर महीने तय की जाएगी. पूरे देश में विरोध होगा पर आर्थिक दृष्टिकोण से यह एकदम उचित और भविष्य के लिए सही कदम है. विभिन्न राजनैतिक दलों के द्वारा इस कदम का कड़ा विरोध किया जाना है पर सरकार के पास क्या कोई अन्य विकल्प भी हैं जिन पर चलकर वह मंहगें खरीदे हुए तेल और गैस को सस्ते दामों पर बेच सके इस बात पर कोई भी नेता या दल अपनी राय नहीं देना चाहता है ? देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आम जनता आज भी नेताओं के द्वारा दिखाए जाने वाले झूठे आंकड़ों पर विश्वास कर लेती है और उसे वास्तविक स्थिति का सही अंदाज़ा ही नहीं होने पाता है ? हमारे आज के नेता पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं. पेट्रोलियम क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी का जितने बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है. जिससे अब यह स्थिति भी आ गयी है कि केवल 6 सिलेंडर ही सब्सिडी के साथ मिलेगें और बाक़ी बाज़ार के मूल्य के अनुसार खरीदने पड़ेंगें. दीर्घकालीन नुकसान आम जनता का ही होता हो सरकार चाहे राजग चलाये या संप्रग ग़लत नीतियों का खामियाज़ा हमेशा जनता जो ही भुगतना पड़ता है.